Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यह लाडली बहना योजना। प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए शिवराज सरकार यह योजना लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में ₹1000 की सहायता राशि जमा की जाएगी। इसकी पहली किस्त जल्द ही महिलाओं के खाते में आने वाली है। लाडली बहना योजना की पहली किस्त जबलपुर में होने वाले आयोजन के दौरान ट्रांसफर की जाएगी।
कब तक ट्रांसफर होगी लाडली बहना योजना की पहली किस्त

लाडली बहना योजना के अंतर्गत सरकार 23 से 60 साल की उम्र की विवाहित महिलाओं को हर महीने हजार रुपए की राशि प्रदान करेगी ।इसकी पहली किस्त 10 जून को उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासों में लगी हुई है।10 जून को कोई बाधा न आए इसके लिए शिवराज सरकार अभी से एक रूपया खाते में ट्रांसफर करके चेक कर रही है। जिन महिलाओ ने आवेदन किया है और जो इस योजना के पात्र है। उनको 10 जून को यह राशि प्रदान कर दी जाएगी।
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इस योजना के अंतर्गत 1 करोड से अधिक का हुआ पंजीयन
Ladli Behna Yojana : राज्य सरकार का कहना है, कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत अभी तक 1,25,00000( एक करोड़ 25 लाख )महिलाओं का पंजीयन हो चुका है। माना जा रहा है कि 1 जून से जिलों में स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उपस्थित रहने की आदेश दिए हैं ।स्वीकृति पत्रों का वितरण 1 सप्ताह तक किया जाएगा।
महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है एक रुपया
Ladli Behna Yojana : लाडली बहना योजना में आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं में से कुछ महिलाओ के एक से अधिक बैंकों में खाते हैं ।या फिर उनका खाता आधार नंबर से लिंक नही है। इसके लिए सरकार पूर्वाभ्यास कर रही है। जिससे कि खाते में पैसे ट्रांसफर करने में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको राशि ट्रांसफर करने से पहले दूर किया जा सके। इस पूर्वाभ्यास के दौरान राज्य सरकार महिलाओं के खाते में एक एक रूपया जमा कर रही है।
लाडली बहना योजना में कौन-कौन उठा सकता है लाभ ?
मध्यप्रदेश में वोट देने वाली महिलाओं की संख्या 2 करोड़ 60 लाख से अधिक है।राज्य में लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं की संख्या 1,25,000,00 (एक करोड़ 25 लाख)है। जिन्होंने अभी तक आवेदन किया है। राज्य सरकार ने 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना में शामिल किया है
जो कि विवाहित हो। और शिवराज सरकार ने यह शर्त रखी है की महिला का पति केंद्र या राज्य सरकार में सेवा ना करता हो । सालाना आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और 5 एकड़ से अधिक जमीन ना हो। साथ ही घर में कोई चार पहिया वाहन ना हो। इन सब पात्रताओ में शामिल महिलाएं ही इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकती है ।